ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਏ. ਆਈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਤਕ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ‘ਵੂਮੈਨ ਲੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਏ. ਆਈ. ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਏ. ਆਈ. ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏ. ਆਈ. ਪਾਵਰਡ ਚੈਟਬਾਟਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਬਾਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪੁੱਜੇ। ਏ. ਆਈ. ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਫਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ, ‘ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਏ. ਆਈ.’ ਉੱਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ‘ਏ. ਆਈ. ਫਾਰ ਆਲ’ ਦੀ ਥੀਮ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਏ. ਆਈ. ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਏ. ਆਈ. ਵਰਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ 10,371,92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਏ. ਆਈ. ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏ. ਆਈ. ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਏ. ਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਠਾਕੁਰ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ
NEXT STORY 
