ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਨਤਾਰਾ ਨਾਮਕ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚਾਅ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿੜੀਆਘਰ 200 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਤਾਰਾ 3000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ।’’ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਹਲੀ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੀਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਕੀਕਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ, 8 ਚੀਤਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੱਬਜ਼ (ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਚੀਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 73 ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ’ ਪਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 100 ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਏ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਾਰਡ (ਜੀ. ਆਈ. ਬੀ.) ਦੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 100 ਬੱਚੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ’ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ’ ਅਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ-ਜਾਨਵਰ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2800 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹੀ 2021 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ 316 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3700 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖ-ਬਾਘ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ।
ਮਨੁੱਖੀ-ਜਾਨਵਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ (ਸ਼ੂਟ-ਐਟ-ਸਾਈਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2024 ਵਿਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 2021 ਵਿਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਕ ਬਾਘ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ਬਾਘਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ 450 ਤੇਂਦੂਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 2023-24 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 45 ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 6 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਗਾ’ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।’
ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ : ਇਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਦੀ ਗਾਥਾ
NEXT STORY 
