ਵੇਦ ਪ੍ਰਤਾਪਵੈਦਿਕ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ? ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ! ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਕੁਝ ਸੋਧ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਟ-ਪੱਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਮੂੰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਮੂੰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦਾ ਰੋਟਰੀ ਭਵਨ
NEXT STORY 
