ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਦੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਕ ਬੋਗੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 60 ਕਾਰਸੇਵਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 1044 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 740 ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 254 ਹਿੰਦੂ ਸਨ, 233 ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ 2500 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
3 ਮਾਰਚ 2002 : ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 : 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2008 ’ਚ 11 ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, 7 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਈ 2022 : ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ-ਵਾਜਿਆਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਤੰਬਰ 2022 : ਦੁਖੀ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜੇਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ‘ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।’
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਛੋਟ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ... ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਠੀਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਅਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।
ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ : ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਾਂਹ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਬਲ, ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ। ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਨਾਟਾ, ਜੋ ਮੌਤ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਡ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਿਆਂਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੈਤਿਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਤਨ ’ਚ, ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਰੁਚੀ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਕ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੂਝ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਗੁੱਸਾ ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਰਾਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਬੇਰਹਿਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ’ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
NEXT STORY 
