ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 44 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2024 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 52 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 99 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
48 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਊਧਵ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ 9, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੇ 8। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 39 ’ਚੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਟਦਿਆਂ 42 ’ਚੋਂ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਵੱਖਰੀ ਲੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਈ। 20 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸੀਟ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 18 ’ਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ 99 ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਵਰਗੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਕਾਂਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਝਾਮੁਮੋ, ਲਾਲੂ-ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ., ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਪਾ, ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਜੋਗ ਕਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ, 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਤਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵਾਂਗ ਚਮਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ‘ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਮਦਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅਜੇਤੂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ‘200 ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਪਰ 2021 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2026 ’ਚ ਲਗਭਗ ਉਲਟ ਗਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਆਦਿ ਹਨ।
—ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ?
NEXT STORY 
