ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1969 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ., ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ, ਕਸਟਮ ਐਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ\Bਂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਖੇਤਰਫਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਨ 1992 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿ. ਮੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ-26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ-ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 29 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
6 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ
NEXT STORY 
