ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇਪਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1986 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1948 ’ਚ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-1966) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1968 ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਅਗਸਤ 1985 ’ਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1986 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 10+2+3 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਣੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਮ. ਫਿਲ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖੋਜ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 10+2 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 5+3+3+4 ਫਾਰਮੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਮਾਤ 1 ਅਤੇ ਜਮਾਤ 2 ਸਮੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ 3-5 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਵ ਜਮਾਤ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੀ ਜਮਾਤ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਜਮਾਤ 9 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 11ਵੀਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਰੱਟਾ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ’ਚ ਹੀ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਿਆਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
NEXT STORY 
