ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ) ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੀਤੀ-ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਦੋਹਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੰਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਗ ’ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਨਰਲ ਮਾਣਿਕ ਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਲਾ ’ਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ 4 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਧਾਂਤ
ਜਨਰਲ (ਬਾਅਦ ’ਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ) ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਗੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਵਿਜੇ-ਉੱਲਾਸ’ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ’ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਡੰੂਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਲੋਕਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’’ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੁਨਿਆਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।’’
ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੈਨੁਅਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਅ 1937 ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1971 ਦੇ ਆਰਮੀ ਰੂਲ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਿਦ ਆਰਮੀ 1962 ’ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1963 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮੈੱਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5/10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮੀ ਰੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰ੍ਹਾਉਣਗੇ।
2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ
NEXT STORY 
