ਪੂਨਮ
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲÅਾਈ ਗਈ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 2 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਖਰਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੜਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੁਲਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ 5.5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ 1861 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਵੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਕਮੇਟੀ, ਸੋਲੀਸੋਰਾਬਜੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪਦਮਾਭੈਯਾ ਸਮਿਤੀ ਸਭ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਗੋਲਡ ਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ।’’ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ : ਕਿਸ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ।
(pk@infapublications.com)
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
NEXT STORY 
