ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਆਧਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ‘ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ’ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਮਾਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜੀਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਨੇਤਾ ਕੇ. ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6.41 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਵ ਹਰ ਘੰਟੇ ਔਸਤਨ 58 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 116 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੋਟਰ ਬੇਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਸਲਿਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਫਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ
NEXT STORY 
