ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 43 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁਬਲੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਹੁਬਲੀ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ’ਚ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 4 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਿਫ ਅਤੇ 138 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ, ਦੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 40,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫਾਰੇਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਲੇਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਲਮ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪਿੱਛੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1985 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹਕੀਕਤ ਘੱਟ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
