ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ’ਚ ਪਰੋਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਅਾਧਾਰਤ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੇਰੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖਾਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਟੋਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਘੁਸਪੈਠੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਯਾਨਿ ‘ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ’ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਭੈਅ, ਦਬਾਅ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ-ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 95 ਲੱਖ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜਾਵਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ’ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ‘ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ-ਜਾਤੀ-ਇਲਾਕਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਨਵਾਨ ਲੁਟੇਰੇ’ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ?
ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ! ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ‘ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ’ਚ ਰਹਿਣ’ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਯਾਨਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਭ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ
NEXT STORY 
