ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰਵਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ? ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।’’ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿੰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘‘ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।’’
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਾੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਤੱਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਾਤੀਵਾਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਥੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਕੱਟੜਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੋਰਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਸਰਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ 2024
NEXT STORY 
