ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੌਮਾ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿਪਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਲਬੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਬੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੈਂਸਰ ਅਲਾਰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਭੀੜ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਵਿਚ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜੜ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਰਾਈ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਿਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਰ ਵਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਚ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ-ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਂਚੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਣਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਖੋਹ ਲਈ
NEXT STORY 
