ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਟਪਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਲਵੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕੇਟਚਲਈਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਉਛਲਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹੀ ਕਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਜੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’’ ਦੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 2024 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਮੋਦਾਨੀ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਾਲ ਜਿਲਦ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਚਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਕ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ‘ਅਟਲ’ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ
NEXT STORY 
