1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ 7 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ (ਯੂ. ਕੇ. 10 ਫੀਸਦੀ, ਈ. ਯੂ. 15 ਫੀਸਦੀ, ਨਾਰਵੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਪਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 9 ਫੀਸਦੀ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਤੇ 39 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਰਪ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (39 ਫੀਸਦੀ) ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਓਵਲ ਆਫਿਸ’ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ‘ਡੈੱਡ ਇਕਾਨਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇ।’’
ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 234 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 353 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ 4.85 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਖੁਦ ਰੂਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਢੋਂਹਦੀ ਰਹੇਗੀ
NEXT STORY 
