ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਸੀ. ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 2020 ਤਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੋਦਰੇਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦੀ ਗੋਦਰੇਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ।
ਪਿਰਾਮਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਪਿਰਾਮਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਪਵਨ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ
NEXT STORY