ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਓ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ-ਲਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਕਮਰੇ ’ਚ 3 ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਈ ਮੇਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਝੁੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਆਏ ਉਸ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਪੱਲਬਧ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਭਾਵ ਲੋਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਕੂਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਭ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
2024 ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
