ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ‘ਲੋਕ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਘੋਖ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ‘ਲੋਕਰਾਜ’ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉਕਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧ’ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ‘ਵਿਰੋਧ’ ’ਚ ਉਤਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦਾ ‘ਮੋਦੀ ਰਾਜ’ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਉਸਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤਿ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ? ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ?
ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਖੱਪ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ‘ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ’ਚ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਈਅਦ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗਾਈਡ (ਪੋਨੀ ਰਾਈਡਰ) ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਲੁਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ‘ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼’ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਖ, ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੋ
NEXT STORY 
