ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਹੀ-ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਅ ਕੇੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 1.15 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਜਟ ਜਾਦੂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਵਿਚੋਂ 9 ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਗਭਗ 92 ਤੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ।
-ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਤਣਾਅ ਸੰਕਰਮਣ ਇਕ ਮੌਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ
NEXT STORY 
