ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ, ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੌਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਪੋਵਨ ਦੇ ਰੇਣੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹਨ, 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈੱਡਲਾਕ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣਾ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ? ਵਧੇਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ, ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਤਪੋਵਨ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਬਾਯੋਸਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੋਅ ਐਂਡ ਐਵਲਾਂਚ ਸਟੱਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਏ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਦਿਵੇਚਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਔਸਨ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ 0.66 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਜਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂਲਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।
2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਅਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ’ਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 24 ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਚਮੌਲੀ ਦੀ ਆਫਤ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
NEXT STORY 
