-ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਖਤਰਨਾਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ-ਪੁਲਸ- ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੰਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਅਾਂ ’ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ 7 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਿਅਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਮਰਾਹ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ।
2001 ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ? ਕੌਣ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? 52 ਸਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਅਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ।
ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ
ਦੁਬੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰੂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਈ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਣ ‘ਪੰਡਤ ਜੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਪਰਾਧੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰੂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੁਬੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ 8 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਜੈਨ ਸਥਿਤ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਿਤਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੱਈਏ ’ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੁਬੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਸਰਾਪ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :
ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ? ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਰੇਖਾ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ? ਕੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ਵੱਲ? ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਚ ’ਚ 2018 ਤੋਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰਜ਼’ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਮੱਗਲਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਹਿੱਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਹਰਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1993 ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1993 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵੋਹਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਹਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1997 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨਬਲ
1986 ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਜੂਏ, ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਬਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਮੂਲ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਧਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ?
NEXT STORY 
