ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੀਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 60, 62, 63 ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 14,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 11-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਰਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ : ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ : ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ : ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ’ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਲਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੇਨਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਭੜਕਾਊ ਅੰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਦੋਸ਼ ‘ਵਿਵਸਥਾ’ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਮੀਖਿਆ : ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ’ (ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੋ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ : ਓਵਰਟਾਈਮ, ਪੀ. ਐੱਫ., ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ., ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ : ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਓ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ : ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ।
ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਈਵਾਲ’ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਹਿੱਲੀ
NEXT STORY 
