ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (2014-15) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਅਖੀਰ ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।’’ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਫੀਸਦੀ
7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 7.4, 8.0, 8.2, 7.2 ਅਤੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7.4 ਤੋਂ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.2 ਅਤੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2018 ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਘਟਕ 8.0, 7.0, 6.6 ਅਤੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ :
5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024-25 ਤਕ 5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਜਟੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਖਾਂਚੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ 13 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਨੇ 14 ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜੋ 2019 ਵਿਚ ‘ਵ੍ਹਟ ਦਿ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੀਡਸ ਨਾਓ’ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਛਪੇ ਸਨ। ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਡਾ. ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ 8 ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਖਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ 5 ਵਿਚਾਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ :
ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ
ਇਹ ਹਨ ਖਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ :
& ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਤੋਂ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.4 ਅਤੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ’ਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਧਾਰਾਂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।
& ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਊਰਜਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ) : ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਉਦੈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਲ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਜਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ’ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ (ਨਾਕਾਫੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
& ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਉਹੀ ਕੀਤਾ’, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ; ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ; ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
& ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ : ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ., ਸੇਬੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਆਯੋਗ, ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਦਿ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਸੁਧਾਰ’ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1991-96 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੁੱਧੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 13 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ।
ਭਾਗਵਤ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ
NEXT STORY 
