ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੰਘਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਸਦਮਾ, ਦੁੱਖ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਲਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ-ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਤਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਦਰ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਘਰ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕ ਮਿੰਨੀ-ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ, ਫਿਰ ਇਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਆਂਢ ਅੱਗ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਮਹੀਨੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬੀਮ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ-ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਇਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਇਕ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ’ਚ, ਅੱਗ ਖ਼ੁਦ ਓਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਟੋਰਦੀ।
ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੰਬਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਬਾ ’ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਸੁਆਹ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਲਬਮਾਂ ਸਭ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ? ਕਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਮਰਾ, ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਮੈਂਟ-ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਾਲੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ-ਹੋਰ ਅੱਗ, ਹੋਰ ਜਨਾਜ਼ੇ, ਹੋਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ।
-ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਾਦ!
NEXT STORY 
