ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਮਦਰਾਸ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਚੰਦਨ ਕੋਟੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ’ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ 50%, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ 47%, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ’ਚ 39% ਅਤੇ ਖੋਦਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ 23% ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀਅਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ, ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ, ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 53.5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ 39.8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ : ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀਅਾਂ ਬਣਾਉਣੀਅਾਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਦੀਅਾਂ ਬਸਤੀਅਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ : ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਨੀਤੀਅਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਅਾਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਤੀਸਰਾ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇ। ਚੌਥਾ : ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਸੰਭਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀਅਾਂ-ਵੱਡੀਅਾਂ ਡਿਗਰੀਅਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਅਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2014 ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇਕਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਗਠਨਕਰਤਾ ਸਨ ਦਤੋਪੰਤ ਠੇਂਗੜੀ ਜੀ
NEXT STORY 
