ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਿਵੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਸਾਲ 150,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 150,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ (ਐੱਚ. ਐੱਚ.) ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 200-400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਫਲੈਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਲਾਗਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਕ ਘਰ ’ਚ ਔਸਤਨ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 1400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ+ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਾਗਤ) ਲਗਭਗ 5 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਹੈ। 280 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 336,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ 150,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ? ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਚ ਖਪਤ ਵਰਗ ’ਚ ਐੱਚ. ਐੱਚ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 201, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ 150,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ (ਕਥਿਤ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਆਣਪ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ (ਬੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ (ਪੜ੍ਹੋ-150,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ (ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ) ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ 300,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਟਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ/ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਰਸੀ ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ?’’
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ) ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਮਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। (ਧੰਨਵਾਦ ‘ਦਿ ਪਾਇਓਨੀਅਰ’)
ਉੱਤਮ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਨ ਹੁਣ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਮਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ
NEXT STORY 
