ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮੂਰਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ-282 ’ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਦੀ ਇਕ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 39.5 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 38.6, ਕੇਰਲ ’ਚ 37, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 34.9, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 34.2, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 33.0, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 32.5, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 31.3 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 29.4 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.1 ਤੋਂ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019-20 ਦੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਦਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਿਪੱਛੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆਈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ’ਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਦਮ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਫਤਨਾਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.
NEXT STORY 
