ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 80 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ 9-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੂਸ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ।
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
