ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਮਈ) ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਬਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ 25 ਮਾਸੂਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 6-7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ‘ਢੋਂਗ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ 2019-22 ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ. ਐੱਮ . ਯੂ.) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਖਵਾਦ (ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਿਆ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ। 1990 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ’ਚ ਇਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵ ‘ਚਿਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ’।
ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1888 ’ਚ ਮੇਰਠ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ 1875-77 ’ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ-ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ (ਐੱਮ. ਏ. ਓ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ (1879–1932) ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ’ਚ ਐੱਮ. ਏ. ਓ. ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ 1911 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ।
ਸਾਲ 1930-33 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਛਾਤਰਸੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 1941 ’ਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਨੇ 1941 ’ਚ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਯੁਧਸ਼ਾਲਾ’, ਤਾਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ‘ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ (ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਮਾਂਯੂੰ ਕਬੀਰ ਆਦਿ) ਉਦੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਚਿੰਤਨ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੁਲਪਤੀ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਸਤ 1956 ’ਚ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1965 ’ਚ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਯਾਵਰ ਜੰਗ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ’ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਸਾਲ 1940 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਨਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ। 1947 ਤਕ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1957 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਮੇਤ) ਲਖਨਊ ਪਰਤ ਆਇਆ।
ਲੰਦਨ ’ਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 1973 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ’ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 1974 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਪਰ 2017 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
