ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.. ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ? ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਭਾਵੇਂ 1991 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਲੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
NEXT STORY 
