ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ ’ਤੇ ਲੱਗ ਦੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਬਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਭਰਤੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।
ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਟੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨੀਟ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2006 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਜਦ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 2 ਮੁੱਖ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਮੀਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਥ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੇਪਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ’ਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਸੀ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 300 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਰੇ ਗਏ 378 ਅਹੁਦੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ’ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਛਪਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਛਾਪੇਗਾ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਛਪੇਗਾ, ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ)
'ਬਿਹਾਰ ’ਚ ‘ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਪੁਲ’ ‘ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ’
NEXT STORY 
