ਇਹ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਟਾ ਲਰਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲ਼ੇ-ਸੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਕੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2036 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ‘ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ’
NEXT STORY 
