ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਹਰ 4 ’ਚੋਂ 3 ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ। ਏ.ਬੀ.ਪੀ -ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ’ਚਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵੋਟਕਿਸਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਚੋਣ ਸਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ 63 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਹਰ 5 ’ਚੋਂ 3 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ’ਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 130 ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 78 ’ਚੋਂ 46 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਾਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ।
ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 53 ਸੀ ਜੋ 2010 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 57 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ , ਭਾਵ 2014 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 2007 ’ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਵੇ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਫੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਓਧਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੋਣ ਚਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਕਈ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲਣਗੇ ਪੈਣਗੇ? ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਵੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ’ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 8-10 ਫੀਸਦੀ ‘ਫੈਂਸ ਸਿਟਰ’ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਨੇ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਮਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਪੰਚਾਂਤੋਂ ਆਜਿਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਚ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
