ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਇਕ ਝੂਠੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਆਫਤ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਇਕ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਲਈ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਸੀ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ, ਨੇੜਲੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਸਲੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਯੋਗਤਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਟਵਿਨ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ (ਟੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਚਾਰਕ ਬੌਧਿਕ ਧਰੁਵ ਉਦਾਸੀਨ ਬਹਿਸ ਲਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਖ ਬਹਿਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
