ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. (ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘਣਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਪੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ (2012-2017) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2017-2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2022 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ?
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ
ਭਾਰਤ-ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੰਦਰ
NEXT STORY 
