ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ ’ਚ ਲਟਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਨੀਟ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੋੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮਾਹਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੂਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਇੰਨੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ’ਚ ਮਹਾ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਬੌਧਿਕ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.-ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੀਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਫਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ
NEXT STORY 
