ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ 53 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 4 ਮਿੰਟ ’ਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 2019 ਸਾਲ ’ਚ 4,37,396 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1,54,732 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 4,39,262 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 2011 ’ਚ 1,36,000 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 2015 ’ਚ 1,48,000 ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਧੀਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੀ. ਆਰ. 1989 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. 528 (ਈ) ਮਿਤੀ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਰਾਹੀਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ. ਏ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। 10 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ’ਤੇ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਟਲਕਸ਼ਮੀ ਰਾਜ : ‘ਦੇਖੋ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ‘ਕਰੋ’ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ
NEXT STORY 
