ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ... ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।’’ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੈ?
ਮਈ 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਲਗਭਗ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2023 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ’ਚ 60 ਸਾਲ (1947-2007) ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ’ਚ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ (2007-14) ’ਚ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜੋੜਨ ’ਚ 5 ਸਾਲ (2014-19) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ (2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ), ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਹਰੇਕ 2-2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਤਕ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 5.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2023 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮਈ ’ਚ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ 16-24 ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 21.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ’ਚ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ.) ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 49.3 ਅੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 51.5 ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਜੂਨ ’ਚ 53.2 ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੀਨ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਫੋਬਰਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰਾ 293 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,130 ਅਤੇ 19,160 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਨੂੰ ਗੌਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ-ਚੀਨ ਸਥਿਤ ਥ੍ਰੀ ਗਾਰਜਿਜ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਥ੍ਰੀ ਗਾਰਜਿਜ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ (1961-2017) ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 1989-2014 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਖਿੱਚੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਗੌਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਤਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।’’
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਨਬਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਚੀਨ ਨੂੰ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਚੂਨਾ
NEXT STORY 
