ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਟੰਕੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 320 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1999, 2015 ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2016 ’ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
15 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੰਬੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਥਾ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ ਮਈ 1952 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ।
1967 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 1967 ਅਤੇ 72 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1980 ’ਚ ਇਹ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 1984 ’ਚ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1989 ’ਚ ਇਹ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1991 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 1999 ’ਚ 880 ਕਰੋੜ, 2004 ’ਚ 1300 ਕਰੋੜ, 2014 ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਇਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਰਟੀਕਲ 83 (2) ਅਤੇ 172 (1) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਚੋਣ ਖਰਚ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ, ਸ਼ਾਸਨ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਚੋਣ ਜੰਗ
NEXT STORY 
