ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਆਈ.ਈ.ਐੱਸ. ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਈ. ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 630 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਵੇਂ
ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 416 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ 108 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਵਲ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਨਾਨ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਯੂ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜਾ ‘ਏ’ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਸੀਨੀਅਾਰਤਾ ਦੇ 7 ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਉਸੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਸਿਆਚਿਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇਵੀ ਸਬਮੈਰੀਨ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਫੌਜ ਦੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਏ. ਸੀ. ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.(ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2014 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 07 ਨਵੰੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੇੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਸ਼ੁਦਾ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ।
ਆਈ. ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 01 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਖ ਉਪਰੰਤ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਆਫ ਦਿ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਓਬਰਾਏ ਸਮੇਤ 162 ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ, 122 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 346 ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ. ਐੱਲ.ਏ.) ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਉਪਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵ- ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਹਨ, ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੌਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਭੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਭੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
NEXT STORY 
