-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 5 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ 2025 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ 2025 ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ 2025 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਸਾਈਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਟੀਲ, ਪਾਲੀਮਰ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ’ ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ : ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025, ਲੱਗਭਗ 19 ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਲਾ ਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਢੋਅ ਸਕਣ।
ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ : ਜਦੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਸਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਅ ਕੇ ਬਣਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ 3 ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਅਰਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਫੰਡ ’ਚ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ, ਫਸਟ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਆਟੋ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ-ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤੀਜਾ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ : ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੂਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਅੜਚਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ 2025 ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)
‘ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ’ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ!
NEXT STORY 
