ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਸਵਾਮੀ ’ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ 1993 ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। 1997 ’ਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ।
2000 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਏ. ਐੱਸ. ਆਨੰਦ ਦੇ 6 ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 124 ਤੋਂ 147 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਰਟੀਕਲ 214 ਤੋਂ 231 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2010 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2022 ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 4.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 25,771 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ’ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2015 ’ਚ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਸਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ
NEXT STORY 
