ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਪੈਂਡਿੰਗ (ਲੰਬਿਤ) ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਤਾਜ਼ਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 21 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਸਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ।
* 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
* 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 1991 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
* 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 21 ਜੱਜ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ :
‘‘ਇਸ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5245 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 364 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 4.53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਹਰਿਤ ਕੁੰਭ ਮੁਹਿੰਮ 2025 : ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗਮ’
NEXT STORY 
