ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੀਵਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਅਕਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 2019 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2-2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਲਵਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਨੇ 2 ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 3 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਕੇ.) ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 1248 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 58 ਮਾਮਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਮਾਮਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਨੁਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਐਕਟ 2013’ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਵਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 27 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 17, 21 ਅਤੇ 23 ’ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2008 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ’ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।
‘ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013’ ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 766 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 508 ਜ਼ਿਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਯੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀਗਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ‘ਮੈਨੁਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਿਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਮਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਛੜਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹਾਂ’ ’ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ
NEXT STORY 
