ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਗਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲ 2035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦੁੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੀ ਕੁਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੜੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਫੇਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਡਾ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ
NEXT STORY 
