ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਜੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਬਰਾਬਰ ਸੱਚ ’ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ- ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਝੂਠ : ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਝੂਠ : ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਝੂਠ : ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਇਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀ, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਝੂਠ : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਛੇਵਾਂ ਝੂਠ : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਦ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਸੱਤਵਾਂ ਝੂਠ : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸੱਚ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਇਹ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਅੱਠਵਾਂ ਝੂਠ : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ‘‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ’’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਖਰਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੌਵਾਂ ਝੂਠ : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸਵਾਂ ਝੂਠ : ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 2011 ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੂਰਾ ਸੱਚ : ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹੈ ‘ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’
NEXT STORY 
