ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ’ਚ ਹਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ’ਚ ਕਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ‘ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਕਸ਼ਪੁਣੇ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਕਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਆਈ। ਬੂਥ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਨ।
ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ/ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾਕਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੱਛੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਮੁਸਿਲਮ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਰੱਝੇ-ਪੁੱਜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਊਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ’ਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਉਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ‘ਫਤਵਿਆਂ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ 2 ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪਿਤਾਮਾ ਕੇ.ਐੱਫ. ਰੂਸਤਮਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਲੈਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਸਤਮਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਰੁਸਤਮਜੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣੀ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਸਤਮਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ) ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ 95ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਵਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ।
ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)
ਸੰਸਦ ’ਚ ਓਵੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
