ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਮਿਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਠਗ ਲਾਈਫ’ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ‘ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ... ਪਰ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ!’
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ‘ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ.. ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ? ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋੋ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ‘ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂਸਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਟਿਪੱਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿ. ਨਾਥੂਰਾਮ ਬੋਲਤੋਯ ਨਾਟਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਫੈਸਲੈ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਨ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਡਕਾਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ’ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ!
NEXT STORY 
