ਪੂਨਮ
ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈੈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਲÅਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ’ਚ ਜੇ. ਕੇ. ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 107 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 553 ’ਚੋਂ 320 ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 13.1 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਰਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4.1 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਤੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1956 ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੋਟਾ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਟਾ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ 2-3 ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10189 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 2046 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 90343 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 130 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, 70 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 51,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 1.1 ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸਿਸਟੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਣ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 16 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਣ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 136 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 34 ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9 ਲੱਖ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 24 ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। 70 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਸੀਆਂ-ਪਿਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ : ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਕੀ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨੇਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਅਰੇ, ਏਕ ਜਾਨ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਯੇ ਬੇਵਕੂਫ!’’
(pk@infapublications.com)
ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ
NEXT STORY 
